२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार ०७:४३
मधेश प्रदेशका सात जिल्लामा सञ्चालित रहेका ५६ वटै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । साउन महिनादेखि नै तलब भुक्तानी रोकिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको आरोग्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
गत तीन वर्षदेखि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीयस्तरमा योग अभ्यास सञ्चालन, घरदैलोमै पुगेर सुगर तथा रक्तचाप परीक्षण, होमियोप्याथिक उपचार र निरोगी समाज निर्माणसम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएका कर्मचारीहरू अहिले आफ्नै पारिश्रमिकका लागि प्रदेश सरकारसँग गुहार माग्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहबाट औषधि उपलब्ध हुँदै आएको र कर्मचारीहरूको तलब प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले तलब निकासा रोकेको उनीहरूको भनाइ छ। नियमित रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा खटिँदै आएका सेवा केन्द्रका प्रमुख, कार्यालय सहयोगी (का.स.) तथा होमियोप्याथिक चिकित्सकसमेत तलब नपाउँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन् । चार–पाँच महिनादेखिको पारिश्रमिक भुक्तानी नहुँदा चाडपर्वसमेत प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातको समयसम्म पनि तलब निकासा नभएपछि उनीहरू बुधबार प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । तलब भुक्तानी तथा रोक्का रकम फुकुवाको माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्री र सचिवलाई भेट्न नपाएपछि निवेदन दर्ता नम्बर ७१५ मार्फत आफ्नो माग औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका छन् । कर्मचारीहरूले बिहीबारसम्म तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाइए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कर्मचारी पुनः मन्त्रालयमा उपस्थित भई दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । तीन वर्षसम्म नागरिकको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा र जनचेतना फैलाउने अभियानमा खटिएका कर्मचारीहरू आफ्नै श्रमको मूल्य पाउन मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आउनु प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न हो ।
नागरिकलाई निरोगी बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निकायका कर्मचारी नै महिनौँसम्म पारिश्रमिकविहीन रहनुपर्ने अवस्था आउनुले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । आखिर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीको तलब किन रोकियो ? अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभावका कारण भुक्तानी रोकेको हो वा अन्य कुनै प्रशासनिक कारणले सरकारले यस बारे प्रष्ट पारेका छैनन । मधेश प्रदेशका अधिकांश कार्यालयमा करार कर्मचारीहरुको तलब बक्यौता रहेको छ । करार सेवा अवधि पुगेपछि नियुक्ति अवधि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत प्रदेश सरकारले सो नवीकरण नगर्दा कर्मचारी तलबबाट वञ्चित हुन पुगेको बुझिएको छ ।
